UP Outsourcing Salary News: उत्तर प्रदेश के तमाम आउटसोर्स कर्मचारी के लिए बहुत ही खुशखबरी का न्यूज़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने करोड़ों आउटसोर्स कर्मचारी के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय को लिया है। इस निर्णय की वजह से तमाम आउटसोर्स कर्मचारी की सैलरी, सुरक्षा और अधिकार में वृद्धि होगी पहले से बेहतर होगा। काफी लंबे समय से चल रहे इस चर्चा पर की आउटसोर्स कर्मचारी का वेतन बढ़ाया जाए इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय ले लिया है। अब यूपी के सभी विभागों में काम कर रहे तमाम आउटसोर्स कर्मचारियों को कम से कम 18,000 रुपए प्रति महीना से लेकर ₹25,000 प्रति महीना तक वेतन दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा कोई भी आउटसोर्स कर्मचारी नहीं नियुक्त किए जाएंगे जिनका सैलरी 16,000 रुपए प्रति महीना से कम होगा।
आउटसोर्स कर्मचारी का वेतन उनके अनुभव, योग्यता और काम पर निर्भर होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने और भी अलग-अलग प्रकार के निर्णय लिए हैं जैसे की तमाम आउटसोर्स कर्मचारी का सैलरी सीधे कर्मचारियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। यानी कि अब एजेंसी द्वारा की जाने वाला भ्रष्टाचार और मनमानी नहीं की जाएगी। अब सीधे वेतन कर्मचारियों के बैंक खाते में जाएगा। इससे कर्मचारियों और उनकी सैलरी के बीच में पारदर्शिता और समय की गारंटी होगी। सरकार का मानना है कि “Equal Pay for Equal Work” होना चाहिए। यानी कि जितना कम उतना पैसा अगर कोई आउटसोर्स कर्मचारी नियमित कर्मचारियों के जैसा काम करता है उसी के बराबर मेहनत करता है तो दोनों के वेतन में असमानता क्यों? इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब से आउटसोर्स कर्मचारी और नियमित कर्मचारी दोनों को समान वेतन, अवकाश और अन्य सुविधाएं एक समान मिलेगी। इस न्यूज़ के बाहर आते ही तमाम आउटसोर्स कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी, मानो जैसे काफी लंबे समय के बाद इन्होंने कुछ अच्छी खबर सुनी है।
आउटसोर्स कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा और लाभ
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तमाम आउटसोर्स कर्मचारियों को सिर्फ वेतन ही नहीं अब यह सारी सुविधाएं यानी लाभ भी दिए जाएंगे जैसे कि साल में 15 दिन की अवकाश मिलेगी। लगभग 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। पेंशन मिलेगा (बेसिक सैलरी का 8% योगदान)। पीएफ, ग्रेच्युटी और ओवरटाइम भुगतान मिलेगा। आउटसोर्स महिलाओं को आरक्षण और विशेष लाभ दी जाएगी। आपको बता दे जो कर्मचारी लगातार 3 साल से 5 साल तक लगातार सेवा देगा उन्हें स्थाई नियुक्ति करने का मौका भी दिया जाएगा और यह निर्णय सरकार के तरफ से आया है। इससे आउटसोर्स कर्मचारीयों को नौकरी की सुरक्षा और बैंक लोन जैसे सुविधा मिल सकेगी।
अलग से कॉरपोरेशन का गठन किया जाएगा
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने एक और निर्णय लिया है विशेष कॉरपोरेशन गठन करने का, यानी कि सरकार ने आउटसोर्स सार्वजनिक कॉरपोरेशन नाम की एक संस्था बनाने का फैसला लिया है। इस संगठन का काम तमाम आउटसोर्स कर्मचारी के प्रक्रिया की निगरानी और प्रबंधन करने के लिए बनाया जा रहा है। यह संगठन सभी आउटसोर्स कर्मचारियों का सारा डाटा, वेतन और सुविधाओं का रिकॉर्ड रखेगा।
आवेदन कहाँ और कैसे करे
अब जानते हैं कि इस प्रक्रिया के लिए आवेदन कहाँ और कैसे करना है। रिपोर्ट के मुताबिक तमाम आउटसोर्स कर्मचारी को अपने आउटसोर्स एजेंसी या विभाग में संपर्क करना होगा। सभी विभाग अपने अपने कर्मचारी की जानकारी सरकार द्वारा निर्धारित किए गए आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड करेगा। उसी के आधार पर आउटसोर्स कर्मचारी का पात्रता और सैलरी को तय किया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी की सभी कर्मचारियों को उनका अधिकार मिले। इस नीति या का लीजिए योजना का लाभ भविष्य में प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले तमाम आउटसोर्स कर्मचारी को मिलेगा।